उच्च माध्यमिक शाळांना शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश : सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी परिपत्रक जारी
प्रतिनिधी /पणजी
राज्यातील उच्च माध्यमिक विद्यालयांतील (हायर सेकंडरी) अकरावीच्या जागा 15 टक्क्यांनी वाढविण्याचे निर्देश शिक्षण संचालनालयाने विद्यालयांना दिले असून तसे परिपत्रक सर्व उच्च माध्यमिक विद्यालयांना पाठवले आहे.
कोरोना महामारीमुळे यावर्षी दहावीची गोवा शालान्त मंडळाची अंतिम परीक्षा रद्द झाल्यामुळे आणि अंतर्गत मूल्यमापनावरुन दिलेला निकाल जवळपास 100 टक्के लागल्याने अकरावीच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.
विद्यार्थी वाढल्याने प्रवेशाची अडचण
विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्याने प्रवेशाची अडचण निर्माण झाली असून प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना समावून घेण्यासाठी आता परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. खरे म्हणजे दहावीचा निकाल लागला तेव्हाच जाहीर करायला हवे होते. आता अनेकांना प्रवेश मिळाला नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर शिक्षण संचालनालय जागे झाले असून वरीलप्रमाणे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
चारही शाखांमध्ये वाढीव जागांवर प्रवेश
सरकारी व खासगी अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालयात अकरावीसाठी 15 टक्के जादा विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. हे परिपत्रक फक्त 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठीच लागू असून आर्टस्, सायन्स, कॉमर्स, व्यावसायिक अशा चारही शाखांमध्ये हा प्रवेश देण्यात यावा असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रवेशाला टक्केवारीची मर्यादा घालू नका
या जादा विद्यार्थी वर्गासाठी कोणतेही अतिरिक्त अनुदान रक्कम किंवा जादा शिक्षकवर्ग मिळणार नाही, असेही परिपत्रकातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रवेश कोणाला नाकारु नये तसेच टक्केवारीची मर्यादा घालू नये असेही बजावण्यात आले आहे. यंदा परीक्षा रद्द करुन अंतर्गत मुल्यमापनावर दहावीचा निकाल भरमसाठ लागल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशाची अडचण झाली होती. त्यावर उपाययोजना म्हणून शिक्षण संचालनालयाने उशिरा का होईना, हे परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे शक्य झाले आहे.
अधिक विद्यार्थी शिल्लक राहिल्यास काय?
शिक्षण संचालनालयाने विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येवर तोडगा म्हणून अकरावीसाठी 15 टक्के जागा वाढविण्याची मूभा दिली असली तरी, त्याहीपेक्षा अधिक विद्यार्थी शिल्लक राहिले तर त्यांनी काय करायचे? त्यांना कुठे, कसा प्रवेश मिळेल, याबाबत अजूनही प्रश्नचिन्ह राहणार आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यास परवानगी दिली तरी वाढीव विद्यार्थ्यांसाठी लागणारी शैक्षणिक व्यवस्था, शैक्षणिक सामग्री त्या त्या उच्च माध्यमिक विद्यालयांकडे आहे की नाही, याबाबतही विचार होणे आवश्यक आहे. काही विद्यालयांकडे वाढीव साधनसुविधा नसल्याचे आढळून आले आहे. दुसऱया बाजूने वाढीव शिक्षक, वाढीव अनुदान मिळणार नाही, असे शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.