स्टर्लिंग बायोटेकसंबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरण, अंमलबजावणी संचालयाकडून कारवाईचा फास
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
काँग्रेस नेते आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे निकटवर्तीय खासदार अहमद पटेल यांची चौकशी करण्यासाठी व जबाब नोंदवून घेण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) एक पथक त्यांच्या निवासस्थानी गेले आहे. 15 हजार कोटीच्या संदेसरा बंधूंच्या स्टर्लिंग बायोटेक घोटाळा प्रकरणी तीन सदस्यांचे हे पथक चौकशी करणार आहे. याआधीही ईडीने त्यांना बोलावणे पाठवले होते. तथापि कोरोनाच्या गाईडलाईनमुळे आपण उपस्थित राहू शकत नसल्याचे त्यांनी कळवले होते. तर याआधी ईडीने त्यांचा मुलगा फैसल व जावई ऍड. सिद्दीकी यांचीही चौकशी केली आहे.
ऑक्टोबर 2017 मध्ये सीबीआयने 5383 कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळय़ाप्रकरणी आरोप केले होते. सीबीआयने एफआयआर दाखल केल्यावर ईडीनेही खटला दाखल केला होता. इडीच्या तपासणीमध्ये घोटाळय़ाची ही रक्कम त्याहीपेक्षा अधिक असल्याचे समोर आले होते. हा घोटाळा पीएनबी घोटाळय़ापेक्षाही मोठा आहे, असा दावाही ईडीने केला आहे. स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी आणि संदेसरा समुहाचे प्रवर्तक नितीन संदेसरा, चेतन संदेसरा, दिप्ती संदेसरा यांनी बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून विविध बँकांकडून कर्ज घेत त्यांना 14 हजार 500 कोटींचा गंडा घातला आहे. ईडीने याप्रकरणी स्टर्लिंग बायोटेकची 9 हजार कोटींपेक्षा अधिक मुल्याचे संपत्ती जप्त केली आहे. नायजेरियातील ऑईल रिंग, एक जहाज, एक विमान तसेच लंडनमधील काही मालमत्तेचा यात समावेश आहे.
स्टर्लिंग बायोटेकने आंध्र बँकेच्या कंसोर्टियममधून 5 हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेतले होते. त्यानंतर ते अन्य मार्गाने नियोजित कामासाठी न वापरता त्याचे संपत्तीमध्ये रुपांतर केले होते. तथापि या कर्जाचे एकूण रक्कम 8100 कोटी रुपये ठरवण्यात आली आहे.
संदेसरा समुहाने बनावट कंपनीच्या माध्यमातून भारतीय बँकांच्या परदेशातील शाखांमधून 9 हजार कोटीचे कर्ज घेतल्याचेही समोर आले आहे. स्टर्लिंग बायोटेकने भारतीय आणि परदेशी चलनात कर्ज घेतले होते. संदेसरा समुहाने आंध्रा बँक, युको बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अलहाबाद बँक आणि बँक ऑफ इंडियाकडून कर्ज घेतले होते. ऑक्टोबर 2017 मध्ये संदेसरा समुहावर सीबीआयने एफआयआर दाखल केल्यावर इडीनेही खटला दाखल केला होता.
ईडीने स्टर्लिंग बायोटेकचे संचालक चेतन, नितीन आणि दिप्ती जयंतीलाल संदेसरा तसेच विलास जोशी, आणि कंपनीचे सीए हेमंत गर्ग यांना आरोपी केले आहे. या सर्वांनी मिळून भारतातील विविध बँकांना सुमारे 14 हजार 500 कोटी रुपयांना कर्ज रकमेच्या माध्यमातून गंडवले आहे. हा घोटाळा पीएनबीपेक्षाही मोठा असल्याचे इडीचे म्हणणे आहे.