मंत्रिमंडळाचे अन्य महत्वाचे निर्णय : शॅक मालकांना परवाना शुल्कात 50 टक्के सवलत : दोनापावला परिषद गृहासाठी जमीन हस्तांतरीत : स्थानिक कंत्राटदारांनाच साबांखाची कामे मिळणार : पथदीप देखरेखीचे काम आता वीज खातेच करणार
प्रतिनिधी / पणजी
गत कित्येक वर्षांपासून विविध कारणास्तव कोटय़वधींची वीज बिले थकविलेल्या तसेच तंटा असलेल्या ग्राहकांसाठी सरकारने एकरकमी परतफेड योजना जाहीर केली आहे. तसेच राज्यातील पर्यटन व्यवसाय वाढीसाठी शॅक मालकांना परवाना शुल्कात 50 टक्के सूट देण्याची योजना जाहीर केली आहे.
काल बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वरील महत्वपूर्ण निर्णयांसह अन्य अनेक निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. त्यासंबंधी नंतर दुपारी पर्वरी सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. वीजमंत्री नीलेश काब्राल हेही त्यावेळी उपस्थित होते.
सुमारे 35 ते 40 वर्षांपासून वीज बिले थकलेली आहेत. अशा ग्राहकांसाठी ‘थकित वीज बिलात 50 टक्के सूट आणि एकरकमी परतफेड’ योजनेस मान्यता देण्यात आली. ही थकित रक्कम सुलभ हप्त्यांनी फेडण्याचीही सुविधा देण्यात आली आहे. रक्कम वसूल करण्यासाठी खास वसुली अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ही रक्कम सुमारे 320 कोटी एवढी असल्याचे सांगण्यात आले. महिन्याभरात या ओटीएस योजनेचा लाभ न घेणाऱया ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यात येईल, असा इशारा वीजमंत्र्यांनी दिला आहे.
पर्यटन धोरणास मान्यता
गोवा राज्य पर्यटन मास्टरप्लॅन आणि पर्यटन धोरण 2020 ला मान्यता देणे, दोनापावला येथे पीपीपी तत्वावर बांधण्यात येणाऱया 5000 क्षमतेच्या परिषद गृहासाठी सुमारे 98 हजार चौ. मी. जमीन हस्तांतरीत करणे, राज्यातील स्थानिक कंत्राटदारांनाच पीडब्ल्यूडी आणि डब्ल्यूआरडीची कामे मिळावी यादृष्टीने टेंडर नियमात दुरुस्ती, यासारख्या निर्णयांचाही समावेश होता.
पथदीपांचे काम खातेच करणार
राज्यातील एलईडी पथदीप बसवण्यासाठी एमईएल या कंपनीला दिलेले कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यापुढे हे पथदीप बसवणे तसेच त्यांची देखरेख ठेवण्याचे काम वीज खात्यातर्फेच करण्यात येणार आहे, असे काब्राल यांनी सांगितले.
गोवा पर्यटन धोरण 2020 नुसार गोव्याला जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ बनविण्याचा विचार असून त्यानुसार गोव्याची प्रसिद्धी व चालना देण्यासाठी खास मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
गोवा पर्यटन धोरणास मंजुरी : पर्यटनमंत्री बाबू आजगावकर यांची माहिती
प्रतिनिधी / पणजी
ग्रामीण भागात पर्यटन नेणे तसेच तेथील निसर्गसौंदर्य पर्यटकांसमोर ठेवणे, राज्याची संस्कृती, निसर्ग, मंदिरे, खाद्यपदार्थ, आणि एकूणच गोंयकारपण जगाला दाखविणे या उद्देशाने तयार केलेल्या राज्याच्या पर्यटन धोरणास गोवा मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणासाठी अनेक वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागली व अखेर हे धोरण प्राप्त झाले.
त्याचबरोबर साहस, आरोग्य पर्यटनाचाही धोरणात विचार करण्यात आला असून शॅक्ससाठी पर्यटन धोरण व मास्टर प्लॅननुसार पर्यटन क्षेत्रात साधनसुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. पर्यटनमंत्री बाबू आजगावकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
पर्यटन मंडळ स्थापणार
राज्यात पर्यटन उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे, अधिकाधिक पर्यटक गोव्यात यावेत या दृष्टीने सरकार जोरदार प्रयत्न करणार असून त्यासाठी जगभरात प्रसिद्धी, प्रोत्साहन आणि मार्केटिंग कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. हे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी खास पर्यटन मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे, असे आजगावकर यांनी सांगितले.