उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर आंदोलनातून माघार- कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर यांची घोषणा
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार वेतनवाढ आणि राज्य सरकारी कर्मचारी म्हणून दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी मागील 15 दिवसांपासून बेमुदत संपावर गेलेले परिवहन कर्मचारी कामावर हजर झाले आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेवरून संप तात्पुरत्या कालावधीसाठी मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा शेतकरी नेते आणि राज्य परिवहन कर्मचारी संघटनेचे मानद अध्यक्ष कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर यांनी केली आहे. परिणामी बुधवारी दुपारपासून राज्य परिवहन महामंडळाच्या अनेक बसेस रस्त्यावर धावल्या. गुरुवारपासून 1.2 लाख कर्मचारी कामावर परतत असून बसेस पूर्ण प्रमाणात धावतील असे सांगितले जात आहे.
डिसेंबर 2020 मध्ये राज्य सरकारने आश्वासनांची पूर्तता करण्याची हमी दिली होती. मात्र, दोन प्रमुख मागण्या पूर्ण न झाल्याने राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱयांनी 7 एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याची घोषणा केली. मात्र, संपाच्या चारच दिवसांनंतर सरकारच्या इशाऱयामुळे काही कर्मचारी कामावर हजर झाले. सरकारने बसस्थानकांमध्येच खासगी प्रवासी वाहने उभी करून प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱया परिवहन कर्मचारी संघटनेची निराशा झाली. दरम्यान, सरकारने बडतर्फ, निलंबन आणि सक्तीने बदल्यांची कारवाई केली. तर मंगळवारी उच्च न्यायालयाने संपकऱयांना चांगलीच चपराक दिली. त्यामुळे बुधवारी परिवहन कर्मचाऱयांनी संप मागे घेतला असून वेळ आली तर पुन्हा संप पुकारण्याचा इशारा सरकारला दिला आहे.
संपामध्ये सहभागी होणे, इतर कर्मचाऱयांना कामावर हजर राहण्यापासून रोखणे, आक्रमक होऊन बसेसचे नुकसान करणे या कारणावरून राज्य परिवहन आणि बेंगळूर शहर परिवहन मंडळाच्या 1900 हून अधिक प्रशिक्षणार्थी आणि कायमस्वरुपी कर्मचाऱयांना कामावरून काढून टाकण्यात आले होते. शिवाय 2900 हून अधिक जणांना निलंबित करण्यात आले होते. 7,646 कर्मचाऱयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. परंतु, सरकार किंवा परिवहन मंडळ-निगमच्या कर्मचाऱयांवरील कारवाई मागे घेण्यासंबंधी कोणत्याही हमीशिवाय संप मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे बडतर्फ, निलंबनाची कारवाई झालेल्या परिवहन कर्मचारी द्विधा मनःस्थितीत आहेत.
परिवहनला 15 दिवसांत 287 कोटींचा फटका?
संपामुळे 15 दिवसांत केएसआरटीसीला अंदाजे 122.50 कोटी रुपये तर बेंगळूर शहर परिवहन मंडळाला (बीएमटीसी) 45 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. तर वायव्य परिवहन निगमला 57.50 कोटी रुपये आणि ईशान्य परिवहन निगमला 62 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. संपामुळे परिवहनच्या चारीही शाखांना एकूण 287 कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे.