केंद्र सरकारची दिल्ली उच्च न्यायालयात माहिती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशात सध्या 12 ते 18 वयोगटातील मुलांवरील लसीच्या चाचण्या सुरू असून त्या आता पूर्णत्वाच्या मार्गावर असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्यावतीने शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात देण्यात आली. सध्या 18 वर्षांखालील स्वयंसेवकांवर लसीच्या चाचण्या सुरू आहेत. या चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर तज्ञांसह संबंधित यंत्रणांकडून लसीकरणासाठी आवश्यक मान्यता मिळताच 12 ते 18 वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणासाठीचे नियोजन करण्यात येईल, असेही न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देशातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेला आता वेग येऊ लागला आहे. 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे लसीकरण सध्या सुरू आहे. पण आता लवकरच 18 वर्षांखालील मुलांचे लसीकरणही सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. लहान मुलांसाठीच्या लसीकरणाची संपूर्ण देश वाट पाहत आहे. 12 ते 18 वयोगटातील मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना प्राधान्याने कोरोना प्रतिबंधक लस द्यावी, अशी याचिका एका 12 वषीय बालकाने आपल्या आईच्या माध्यमातून दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. केंद्र सरकारने या याचिकेला उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला अजून थोडा वेळ दिला असून पुढील सुनावणी 6 सप्टेंबरला होणार आहे. दरम्यान यावेळी न्यायालयाने लसीच्या चाचणी प्रक्रियेला वेळेची मर्यादा घालून द्यावी या मागणीला धुडकावून लावले आहे. संशोधनाला वेळेची मर्यादा घालून चालणार नसल्याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने दिले. लस मिळवण्याच्या घाईत प्रत्येकजण आहेत. मात्र, जर योग्य चाचण्या झाल्या नाहीत, तर मोठे संकट निर्माण होईल, असे न्यायमूर्ती डी. एन पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंग यांच्या विभागीय खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.