सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, याचिकाकर्त्याकडून याचिका मागे, सुधारित याचिका सादर करण्यास अनुमती, सरकारला मोठा दिलासा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राष्ट्रीय नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱया आंदोलकांविरोधात सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करू नये, अशी व्यवस्था करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या आंदोलनांमध्ये अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला असून सरकारी मालमत्ता जाळण्यात आली आहे. अशा स्थितीत सरकारला कठोर उपाययोजना करणे भाग आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सरसकट रोखता येणार नाही, असे न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
येथील वकील एम. एल. शर्मा यांनी याचिका दाखल करून आंदोलकांविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्यास सरकारला मनाई करावी, अशी मागणी केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळली. तसेच शर्मा यांना याचिका मागे घेण्यास अनुमती दिली. विशिष्ट घटना आमच्या दृष्टीस आणल्यास याचिकेचा विचार करता येईल, असे न्यायालयाने प्रतिपादन केले.
सरकारचा अधिकार
सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा दुरुपयोग करू नये ही बाब खरी असली तरी कायदा-सुव्यवस्था आणि शांतता राखणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. त्यासाठी सरकारला वेळप्रसंगी कठोर पावले उचलावी लागतात. आंदोलन हिंसक मार्गाने गेल्यास आणि सरकारी मालमत्तेची नासधूस आंदोलकांकडून झाल्यास सरकार स्वस्थ बसू शकत नाही. कठोरातील कठोर कायदे अशा हिंसाचाऱयांविरोधात लागू करावे लागतात. त्यामुळे एखाद्या कायद्याच्या उपयोगाबद्दल बंदीचा आदेश देणे न्यायालयाच्या कार्यकक्षेबाहेर आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारने अन्यायपूर्ण रीतीने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी कोणाविरोधात केली असेल तर तसे विशिष्ट प्रसंग न्यायालयाच्या दृष्टीस आणले पाहिजेत. न्यायालय त्यावर विचार करून आणि चौकशी करून आपला निर्णय देईल.
सरकारने अन्याय केल्यास न्यायालयात येण्याचा मार्ग कोणालाही मोकळा आहे. तथापि, कोणत्याही कायद्याच्या अंमलबजावणी विरोधात सरसकट मनाई देणे अशक्मय आहे. तसे केल्यास प्रचंड गोंधळ आणि अनागोंदी माजेल, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचे वैशिष्टय़
राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी एखाद्या व्यक्तीविरोधात केल्यास त्या व्यक्तीला बारा महिने न्यायालयात प्रकरण न चालवता अटकेत ठेवण्याचा अधिकार सरकारला मिळतो. त्यामुळे या कायद्याला काही विचारवंतांचा विरोध आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग सरकारकडून आंदोलकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी केला जातो, असा त्यांचा आरोप आहे. मात्र, हा कायदा अत्यंत आवश्यक असून त्यामुळे हिंसाचारी लोकांच्या मनात कायद्याची धास्ती निर्माण होते, असेही मत अनेक मान्यवरांचे आहे.