वार्ताहर/ काकोडा
राज्यातील 15 वर्षे झालेली वाहने भंगारात काढण्याचे सरकारचे धोरण हे सप्टेंबर, 2012 पासून बंद असलेल्या खनिज वाहतूक व्यवसायातील ट्रकमालकावर पूर्णपणे अन्याय करणारे असून खनिज व्यवसायातील ट्रकमालकांना सरकारने यातून सुट द्यावी, अशी मागणी दक्षिण गोवा प्रगतशील ट्रकमालक संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या कंपनीकडे राज्यातील सुमारे 6000 हून अधिक ट्रक नोदणीकृत असून त्यातील बहुतेक सर्वच ट्रकांचा सरकारच्या या धोरणाने बळी जाणार आहे, असे मत संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश राऊत देसाई यांनी व्यक्त केले आहे.
2012 पासून राज्यातील खनिज व्यवसाय पूर्णपणे बंद असून या काळात ट्रकमालकांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची बनली आहे. पण त्याही परिस्थितीत ट्रकमालकांनी आपला ट्रक हा आपल्या कुटुंबाचाच एक सदस्य मानून त्याची देखभाल केली. सरकारने या भंगार धोरणामुळे हा सदस्य गमावण्याची पाळी ट्रकमालकांवर आणू नये, असे आवाहन राऊत देसाई यांनी केले. खाणपट्ट्यातील बहुतेक कुटुंबांचा ट्रक व्यवसाय हे उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असून हा व्यवसाय मागील सुमारे 10 वर्षे बंद असूनही ही कुटुंबे काही ना काही खटपट करून जगली आहेत. भंगार धोरणातून सरकारने त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. या धोरणामुळे सदर ट्रकमालकांवर कोणती परिस्थिती ओढवेल याचा विचार सरकारने केला आहे काय, असा प्रश्न राऊत देसाई यांनी केला.
15 वर्षांवरील वाहने जास्त अंतर चालल्याने त्यांचे इंजिन जुने होऊन प्रदूषण करते याच एकमेव कारणासाठी ही जुनी वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. मात्र 2012 पासून खनिज व्यवसाय बंद असल्याने त्यात गुंतलेले हजारो ट्रक मागील अनेक वर्षे काम नसल्याने चाललेलेच नाहीत. त्यामुळे जरी त्यांना 15 वर्षे झाली, तरी त्याच्याकडून प्रदूषण होणार नाही. म्हणून अशा ट्रकांचा या धोरणात समावेश करण्यास काहीच अर्थ राहत नाही, असे ते म्हणाले.
पर्रीकर यांनी निर्णय मागे घेतला होता
यापूर्वीही स्व. मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असताना 15 वर्षे जुनी वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण अंमलात आणण्याची सरकारची तयारी चालली होती. मात्र आम्ही पर्रीकर यांची भेट घेऊन ट्रकवाल्यांची काय परिस्थिती होईल हे त्यांना पटवून दिल्यानंतर त्यांनी आपला निर्णय मागे घेतला होता, याची आठवण राऊत देसाई यांनी करून दिली. आता पुन्हा एकदा सदर धोरण सरकारने लागू केले आहे. या ट्रकमालकांनी व इतर खनिज अवलंबितांनी भाजप सरकार सत्तेवर यावे यासाठी कोणत्या खस्ता खाल्ल्या होत्या त्याची आठवणी करावी. आता तेच भाजप सरकार जर ट्रकमालकांचे हित जपत नसेल, तर आम्हालाही गंभीरपणे विचार करावा लागेल, असा इशारा राऊत देसाई यांनी दिला.
नवीन इंजिन बसविण्यास परवानगी द्यावी
कोणत्या वर्षी नोंदणी झालेल्या ट्रकांचा समावेश करावा हे सरकारने सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊन ठरवावे. खनिज व्यवसायातील ट्रकांसाठी वेगळे धोरण ठरवणे हेच उचित ठरेल, असे खजिनदार कॅजिटन फर्नांडिस म्हणाले. सुमारे 20 वर्षांहून जुन्या ट्रकाना नवीन इंजिन बसविण्यास वाहतूक खात्याने मंजुरी द्यावी व असे ट्रक चालवण्याचा पर्याय ट्रकमालकांसमोर सरकारने खुला ठेवावा. यासंदर्भात संघटनेने अनेक जुन्या ट्रकांच्या मालकांशी चर्चा केली असून त्यांचीही या पर्यायास सहमती आहे, असे फर्नांडिस यांनी सांगितले. सरकारने ट्रकांची निर्मिती करणाऱ्या सर्व कंपन्यांना नवीन इंजिन बसवण्यास तयार असलेल्या ट्रकमालकांच्या ट्रकांना नवीन इंजिन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत तसेच वाहतूक खात्याने अशा ट्रकांना मंजुरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
अनेक वर्षे जुन्या ट्रकांचे मालक आपल्या ट्रकांचे इंजिन बदलून त्याजागी सरकारमान्य ट्रक कंपन्यांचे नवीन इंजिन बसवण्यास तयार असून या इंजिनाच्या खरेदीसाठी सरकारने एखादी सवलत योजना जाहीर करावी, अशी मागणी संघटनेचे सचिव सत्यवान गावकर यांनी केली. संयुक्त सचिव लक्ष्मण देसाई म्हणाले की, गेल्या सप्टेंबरमध्येच आम्ही मुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिलेले असून तरीही खनिज व्यवसायातील ट्रकमालकांना भंगार धोरण लागू करणे हे अन्यायकारक आहे. 69