केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, पोलाद उद्योगाकडून स्वागत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने भारतात निर्माण झालेले पोलाद तसेच लोहखनिज यांच्यावरील निर्यात शुल्क काढून टाकले आहे. यामुळे या वस्तूंची निर्यात मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचे स्वागत पोलाद आणि लोहखनिज उद्योगाने केले. शनिवारपासूनच केंद्र सरकारचा निर्णय लागू झाला आहे.
पोलाद आणि लोहखनिजाच्या निर्यातीवर या वर्षाच्या मे महिन्यामध्ये निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते. नव्या आदेशानुसार ज्या लोहखनिजात 58 टक्क्यांपेक्षा कमी लोहाचे प्रमाण असेल अशा खनिजावर निर्यात शुल्क लावली जाणार नाही. 58 टक्क्यापेक्षा जास्त लोह असणाऱया खनिजावर 30 टक्के निर्यात शुल्क लावले जाईल. त्याचप्रमाणे लोहखनिजाच्या पेलेटस्वर निर्यात शुल्क द्यावे लागणार नाही. तसेच पिग आयर्न आणि पोलाद तसेच पोलादाची उत्पादने यांच्यावरही निर्यात शुल्क भरावे लागणार नाही. केंद्रीय अर्थ विभागाने शनिवारी एका नोटिफिकेशनद्वारे हा निर्णय संपूर्ण देशाला कळविला आहे.
पोलाद उद्योगाला बळ
भारतात पोलादाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर वाढविण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. आणखी दहा वर्षात पोलादाचे उत्पादन 30 कोटी टनांपर्यंत नेले जाणार आहे. या पोलादाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी आणि अन्य देशांच्या तुलनेत भारताचे पोलाद स्पर्धात्मक किंमतीत मिळावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोलादाची निर्यात वाढण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यास अधिक पोलाद निर्मितीसाठी खासगी गुंतवणूकदार पुढे येतील, अशी अपेक्षा आहे.
निर्यातीत घट
ऑक्टोबर महिन्यात भारताच्या पोलाद निर्यातीत 66 टक्के घट झाली होती. केवळ 3 लाख 60 हजार टन पोलाद निर्यात झाले होते. जागतिक मागणीत घट झाल्याने निर्यात कमी झाली आहे. त्यामुळे निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोलादाची निर्यात वाढल्यास भारताची व्यापारी तूटही बऱयाच प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात पोलाद मुबलक उपलब्ध असून किंमतीही नियंत्रणात आहेत. महागाई दरही कमी होत आहे. अशा स्थितीत सरकारने पोलादावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय समयोचित असल्याची प्रशंसा पोलाद उद्योगाने केली आहे.