गेले काही दिवसांपासून नेहमी चर्चेत असलेले भाजपचे खासदार आणि कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांच्याकडून कायदा मंत्रालयाची जबाबदारी काढून घेण्यात आली आहे. कॉलेजियम प्रणालीवरून किरेन रिजीजू आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील संघर्ष यासह अनेक कारणांमुळे रिजिजू यांच्या बदलीचे मुख्य कारण असल्याचे सूत्रांकडून कळत आहे.
खासदार किरेन रिजिजू यांनी आपल्या मंत्रीपदाच्या काळात न्यायाधीशांची नियुक्ती करणारी कॉलेजियम प्रणाली अपारदर्शक, संविधानासाठी विसंगत आणि जगातील एकमेव अशी व्यवस्था आहे जिथे न्यायाधीश त्यांच्या ओळखीच्या लोकांना नियुक्त करतात असा आरोप केला होता. तसेच न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यात कोणताही संघर्ष नसून न्यायिक आदेशांद्वारे न्यायाधीशांची नियुक्ती करता येत नाही त्यामुळे ती सरकारनेच करावी अशी मागणी केली होती.
न्यायिक नियुक्ती हे न्यायपालिकेचे कार्य नसून खटल्यांचा निर्णय घेणे हीच त्यांची प्राथमिक कार्ये आहेत असे म्हणून रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये कार्यकारिणीची भूमिका मांडली होती. त्यांच्या भुमिकेमुळे न्यायपालीकेतून अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या गेल्या. त्यानंतर आज अचानक त्यांच्याकडून मंत्रालयाचा पदभार काढून घेण्यात आला.
कायदा मंत्रालयाचा पदभार आता कायदा राज्यमंत्री अर्जून मेघवाल सांभाळतील. अर्जुन राम मेघवाल राजस्थानचे खासदार असून त्यांच्याकडे राज्यमंत्री म्हणून स्वतंत्र प्रभारासह कायदा आणि न्याय खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्याकडे संसदीय कामकाज आणि संस्कृतीचे पोर्टफोलिओही सांभाळतील.
मेघवाल हे माजी आयएएस अधिकारी असून काँग्रेसशासित राजस्थानमध्ये भाजपचा एक प्रमुख अनुसूचित जातीसाठी चेहरा आहेत. राजस्थानमध्य़े या वर्षाच्या शेवटी निवडणुका होणार आहेत.