उच्च न्यायालयाचा आदेश : नवीन निवड यादी प्रसिद्ध करण्याची सूचना
प्रतिनिधी / बेंगळूर
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोमवारी 15,000 पदवीधर प्राथमिक शालेय शिक्षकांच्या भरतीसाठी शिक्षण खात्याने प्रसिद्ध केलेली तात्पुरती निवड यादी रद्द केली आहे. तात्पुरती निवड यादी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अनेक उमेदवारांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकांवरील सुनावणीवेळी एकसदस्यीय खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
18 नोव्हेंबर रोजी शिक्षण खात्याने शिक्षकांची तात्पुरती निवड यादी प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये इतर मागासवर्गातील उमेदवारांसाठी असणारी जात आणि उत्पन्न प्रमाणपत्रासंबंधी नियमावली गोंधळात टाकणारी होती. विवाहित महिला उमेदवारांना पतीचे जात आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची सूचना देण्यात आली होती. याविरोधात शेकडो महिला उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या.
या याचिकांवर सोमवारी न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी महिला उमेदवारांच्या वतीने वकील शशीकिरण शेट्टी यांनी युक्तिवाद केला. निवड करताना महिला उमेदवारांच्या वडिलांच्या जात व उत्पन्न प्रमाणपत्राचा विचार होऊ शकतो, पतीचा नव्हे. मुले वडिलांचीच जात पुढे वापरत असल्याने तेच आधारभूत मानले जावे. शिक्षण खात्याने महिला उमेदवारांच्या पतीचा जात आणि उत्पन्नाचा दाखला विचारात घेऊन 18 नोव्हेंबर रोजी तात्पुरती निवड यादी प्रसिद्ध केली आहे. ही बाब बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे शिक्षक नेमणुकीची तात्पुरती निवड यादी बेकायदेशीर ठरवून रद्द करावी, अशी मागणी केली. केवळ वडिलांचे जात आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र विचारात घेण्याची विनंती वकील शशीकिरण शेट्टी यांनी न्यायालयाकडे केली.
या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गातील विवाहित महिला उमेदवारांची निवड करताना पतीऐवजी वडिलांचे जात आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र विचारात घ्यावे, असा आदेश दिला. त्यामुळे शिक्षण खात्याला उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्राथमिक शिक्षकांची तात्पुरती निवड यादी नव्याने प्रसिद्ध करावी लागणार आहे.
यापूर्वी शालेय शिक्षक नेमणुकीसाठी शिक्षण खात्याने 1:1 या प्रमाणात तात्पुरती निवड यादी प्रसिद्ध केली होती. या यादीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र, आता न्यायालयाने तात्कालिक निवड यादीच रद्द केली आहे.