महाराष्ट्रातून मोठमोठे प्रकल्प गुजरातकडे जात असतानाच रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीत इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर उभारण्याची केंद्राने दिलेली मंजुरी हा एकप्रकारे राज्याकरिता दिलासा म्हटला पाहिजे. मागच्या काही दिवसांपासून राज्यातील वातावरण गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर तापले आहे. दीड लाखांवर रोजगार क्षमता असलेला वेदांता फॉक्सकॉन महाराष्ट्रातून निसटून शेजारच्या गुजरातमध्ये गेल्यानंतर त्याचे सर्वत्र तीव्र पडसाद उमटले होते. त्यानंतर टाटा एअरबस प्रकल्पाचेही गुजरातमध्ये लँडिंग झाल्याचे पहायला मिळाले. त्यावरून विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरले असून, एक, दोन नव्हे, तर तब्बल चार प्रकल्प गुजरातमध्ये कसे जातात, असा सवाल उपस्थित केला आहे. या सगळय़ा आरोप-प्रत्यारोपात एखादा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हाती लागणे, हा नक्कीच थंडावा म्हणायला हवा. रांजणगाव एमआयडीसी हा अलीकडच्या काही वर्षांत भरभराटीला आलेला पुणे जिल्हय़ातील परिसर होय. येथे 297 एकर जमिनीवर एमआयडीसीकडून सदर 500 कोटींचा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्याकरिता केंद्र सरकारकडून 207 कोटी रुपये मिळतील. यातून साधारणपणे दोन हजार कोटीच्या खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर पाच हजारांवर थेट रोजगार निर्माण होऊ शकतात. त्याचबरोबर कित्येक पटींची रोजगारनिर्मितीची क्षमताही असू शकेल, असे सांगण्यात येत आहे. हे नक्कीच आनंददायी ठरावे. पुण्यातील तळेगाव एमआयडीसीतून गेलेला वेदांताचा प्रोजेक्ट यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक होता, यात शंका नाही. तरीदेखील एखादा छोटेखानी प्रकल्प राज्यात येणे, हेही नसे थोडके. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी यानिमित्ताने भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग 25 लाख कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट दोन वर्षांत गाठण्याचा मनसुबाही व्यक्त केला आहे. तो किती सफल होतो, हे येत्या काळात कळेलच. किंबहुना, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात आपल्याला आगामी काळात अधिक संधी असेल, हे नक्की. त्यादृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरतो. विशेषतः महाराष्ट्राला इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाचे केंद्र बनविण्याच्या दृष्टीने या प्रकल्पाकडे पहावे लागेल. आगामी काळातही चांगले प्रकल्प राज्यात कसे आणता येतील, यावर सत्ताधाऱयांचा फोकस असायला हवा. वेदांता प्रकल्प गुजरातवासी झाल्यानंतर यापेक्षा मोठमोठे प्रकल्प राज्याला पुढच्या टप्प्यात मिळतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. रांजणगावचा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणून शिंदे यांनी एक पाऊल पुढे टाकले असले, तरी दुधाची तहान ताकाने भागविता येत नसते, हेही त्यांनी लक्षात ठेवावे. मागच्या काही दिवसांमध्ये राज्यातील प्रकल्प बाहेर जाण्याच्या मुद्दय़ावर वातावरण ढवळून निघाले असताना त्यात मुख्यमंत्री कोठेही दिसत नाहीत. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे कष्ट त्यांनी घेतलेले नाही. स्वाभाविकच ठाकरे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यातच या मुद्दय़ावर जुगलबंदी रंगलेली पहायला मिळते. फडणवीस हे अत्यंत अभ्यासू, बुद्धीमान व चाणाक्ष नेते आहेत. फडणवीस यांच्याकडे प्रत्येक विषयाचे बारीकसारीक तपशील उपलब्ध असतात. प्रत्येक गोष्टीत अपडेट असलेल्या या नेत्यापुढे, त्यांच्या विश्लेषणापुढे भल्याभल्यांची भंबेरी उडते. त्यामुळेच शरद पवार यांच्यानंतर राज्यातील अभ्यासू नेते म्हणून फडणवीस यांचे नाव घेतले जाते. ते योग्यच होय. परंतु, अशा कसलेल्या नेत्याशी दोन हात करण्याचे शिवसेनेचे युवानेते आदित्य ठाकरे यांनी दाखवलेले धारिष्टय़ लक्षवेधक म्हणायला पाहिजे. मुळात अरेला कारे न करता ज्या अभ्यासू पद्धतीने आणि संयमाने व नम्रतेने त्यांनी फडणवीस यांचे मुद्दे खोडून काढले, ती राज्याच्या राजकारणातील एक सकारात्मक बाजू म्हणता येईल. मतभेद वा मतमतांतरे असू शकतात. तथापि, एकमेकांचा आदर राखून शांतपणे बाजू कशी मांडता येऊ शकते, याचे हे उदाहरण ठरावे. टाटांशी संबंधित व्यक्तीने 2021 मध्ये राज्यातील वातावरण गुंतवणुकीकरिता अनुकूल नसल्याचा फडणवीस यांच्याकडे केलेला कथित दावा, त्यावर त्या अधिकाऱयाचे नाव सांगण्याचे ठाकरे यांनी दिलेले आव्हान, दुसरीकडे फडणवीस यांच्या फॉक्सकॉनविषयीच्या खुलाशावर वेदांता फॉक्सकॉन आणि फॉक्सकॉन हे दोन वेगवेगळे प्रकल्प असल्याचे ठाकरे यांनी सांगणे, यातून अनेक तांत्रिक बाबींवर प्रकाश पडतो. याशिवाय बल्क ड्रग पार्क आणि मेडिकल डिव्हाइस पार्कसाठी केंद्र सरकारकडे राज्य शासनाने प्रस्ताव पाठविल्याचेही तारीखवार व पुराव्यासह मांडत आदित्य यांनी राजकारण्याऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱयाचे घडवलेले दर्शन हेदेखील अचंबित करणारे होय. म्हणूनच पप्पू वगैरे संबोधून त्यांना मोडीत काढणे यापुढे शक्य होणार नाही. बाकी काही असो. यानिमित्ताने जी चर्चा, अभ्यास, ऊहापोह दिसला. तोही सकारात्मक घेतला पाहिजे. कारण चर्चा, भूमिकांमधूनच वाटा सापडत असतात. तसा गुंतवणुकीचा हा गुंता सहजासहजी सुटणे अशक्य होय. या मुद्दय़ावर आदित्य यांनी एकाच वेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योगमंत्र्यांना घेरल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर श्वेतपत्रिका काढण्याचेही उद्योगमंत्री सामंत यांनी जाहीर केले आहे. त्यातून जे काही काळे-पांढरे पुढे येईल, ते येईल. परंतु, औद्योगिक आघाडीवर महाराष्ट्र जिथे-तिथे मागे पडत असल्याचे दिसणे भूषणावह नव्हे. एखाद दुसरा प्रकल्प गुजरातला गेला म्हणून खेद वाटून घेण्याचेही कारण नाही. तथापि, एका पाठोपाठ एक प्रोजेक्ट्स असे शेजारच्या राज्यात जात असतील, तर कुणाचा संशय बळावणार नाही? हे पाहता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी टाटा कंपनीस पाठविलेले पत्र महत्त्वाचे. मुळात महाराष्ट्र ही उद्योगधंद्यांसाठी सुपीक भूमी असून, येथील पायाभूत सुविधाही इतर राज्यांच्या तुलनेत सरस आहेत. उद्योग इतर राज्यांकडेही जावेत. मात्र, कुणी उगाचच महाराष्ट्राच्या पायात पाय अडकवू नये, इतकेच.
Previous Articleमारुती सुझुकी बलेनो, एक्सएल 6 सीएनजीमध्ये लाँच
Next Article चिपळुणात महिलेचा जाळून खून
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.