काँगेसला दोन दिवसांमध्ये दुसरा मोठा धक्का, भाजप-काँगेसमध्ये जोरदार शब्दयुद्ध
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मानहानी प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा गुरुवारी सुरत येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने ठोठावल्यानंतर आता काँगेस नेते राहुल गांधी यांना खासदार पदावरही पाणी सोडावे लागले आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या सूचनेवरुन लोकसभेच्या सचिवालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली आहे. हा काँगेसला आणखी एक मोठा धक्का आहे. राहुल गांधींना बेताल व्यक्तव्ये करण्याची सवयच आहे. या सवयीचेच परिणाम ते भोगत आहेत, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाने व्यक्त केली आहे. तर आम्ही शेवटपर्यंत संघर्ष करु, असे काँगेसचे म्हणणे आहे. तर, लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आपण कोणतीही किंमत देण्यास तयार आहोत. आपण लोकशाहीसाठी झटत आहोत, असे प्रतिपादन गांधी यांनी केले आहे.
राहुल गांधी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील अमेठी मतदारसंघातून पराभूत झाले होते. तथापि, केरळमधील वायनाड मतदारसंघातून विजयी झाल्याने खासदार झाले होते. त्याच निवडणुकीत कर्नाटकातील कोलार येथे काँगेसच्या प्रचारसभेत त्यांनी मानहानीकारक व्यक्तव्य केले होते. त्यासंबंधात त्यांच्यावर गुजरात येथील सुरत येथे अभियोग सादर करण्यात आला होता. त्या अभियोगात ते दोषी आढल्याने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.
त्वरित होते खासदारकी रद्द
2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लिली थॉमस प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला कोणत्याही प्रकरणात दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाल्यास त्याचे प्रतिनिधीत्व तत्काळ रद्द होते. त्यामुळे ज्या क्षणाला राहुल गांधी यांना शिक्षा ठोठावण्यात आली, त्याच क्षणी त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द झाले होते. शुक्रवारी सदस्यत्व गमावण्याची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
राजकीय संघर्ष
या मुद्दय़ावर आता भारतीय जनता पक्ष आणि काँगेस, तसेच इतर विरोधी पक्ष यांच्यात राजकीय संघर्ष अटळ आहे. राहुल गांधींना झालेली शिक्षा ही लोकशाहीची हत्या आहे, अशी प्रतिक्रिया काँगेसने व्यक्त केली असून शेवटच्या क्षणापर्यंत लढत राहू असे प्रतिपादन केले. सर्व संस्था सध्या दबावाखाली आहेत. त्यामुळे असे निर्णय येत आहेत. आम्ही उच्च न्यायालयात जाऊन शिक्षेला स्थगिती मिळवू असे प्रतिपादन काँगेस प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केले आहे.
गांधी सवयीचे गुलाम
काँगेसची टीका हास्यास्पद आणि बिनबुडाची असून राहुल गांधी हे कोणत्याही कारस्थानाचे नव्हे, तर त्यांच्या स्वतःच्याच बेताल बडबडण्याच्या सवयीमुळे अडचणीत आले आहेत. त्यांना शिक्षा भाजपने नव्हे, तर न्यायालयाने दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखला गेला पाहिजे. राहुल गांधी वस्तुस्थिती जाणून न घेता मनाला येईल ते बोलतात. अशा बोलण्याचे समर्थन कसे केले जाऊ शकते? विरोधकांनी विनाकारण भाजपवर आगपाखड करण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्या हानीला तेच उत्तरदायी आहेत. राहुल गांधींना स्वतःसाठी वेगळा गुन्हेगारी कायदा हवा आहे. ते स्वतःला प्रचलित घटना आणि कायदा यांच्या वरचे मानतात. काँग्रेस आणि गांधी आजही सरंजामी मानसिकतेत वावरत आहेत. लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द होण्याचा हा पहिला प्रकार नाही. अनेकांना तो अनुभव आहे. पण राहुल गांधींची खुषमस्करी करणाऱयांनी विनाकारण गदारोळ माजवला आहे, अशी कठोर टीका भाजपकडून करण्यात आली आहे.
लिली थॉमस प्रकरण
लिली थॉमस या कार्यकर्त्या आणि वकील आहेत. राजकारण गुन्हेगारीपासून मुक्त झाले पाहिजे, असे अभियान त्यांनी चालविले होते. यासाठी जो खासदार किंवा आमदार कोणत्याही गुन्हय़ात दोषी ठरविला गेल्यास आणि त्याला 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्याचे लोकप्रतिनिधीपद रद्द झाले पाहिजे. तसेच त्याला शिक्षा भोगून झाल्यानंतरही 6 वर्षे कोणतीही निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली पाहिजे, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. दोनदा त्यांची अशाच स्वरुपाची याचिका फेटाळली गेली होती. तथापि, त्यांनी धीर न सोडता तिसऱयावेळी केलेली याचिका संमत झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या मागण्या मान्य करत याचिका संमत केली. तेव्हापासून हा कायदा लागू झाला आहे. याच निर्णयाच्या आधारे गांधींची खासदारकी रद्द झाली.
…ही केलेल्या कर्माची शिक्षा?
2013 मध्ये लिली थॉमस प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर तो निर्णय प्रभावहीन करण्यासाठी त्यावेळच्या मनमोहनसिंग सरकारने एक अध्यादेश आणण्याचे ठरविले होते. तथापि, राहुल गांधी यांनी एका जाहीर पत्रकार परिषदेत तो अध्यादेश फाडला होता आणि त्याला विरोध केला होता. तो अध्यादेश आज कायद्याच्या स्वरुपात अस्तित्वात असता तर राहुल गांधींना दिलासा मिळू शकला असता, अशी चर्चा होत आहे. त्यावेळी त्यांनी अध्यादेशाची प्रत फाडण्याचे जे कृत्य केले तेच आज त्यांना नडले आहे, असेही बोलले जात आहे.
उपाय काय आहेत?
राहुल गांधी गुजरात उच्च न्यायालयात आपल्या शिक्षेला स्थगिती मिळवून घेण्याचा प्रयत्न करु शकतात. तो साध्य झाल्यास त्यांची खासदारकी टिकू शकते. तथापि, त्यांना आता कोणत्याही परिस्थितीत उच्च न्यायालयातून निर्देष मुक्त होणे आवश्यक आहे. उच्च न्यालयाने शिक्षा कायम ठेवल्यास खासदारकी जाऊ शकते. तसेच शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतरही ते किमान सहा वर्षे, अर्थात एकंदर आठ वर्षे निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्रच राहणार आहेत.
काँगेसचे अनेक स्थानी आंदोलन
राहुल गांधीची खासदारकी गेल्याच्या निषेधार्थ काँगेस कार्यकर्त्यांनी देशात अनेक स्थानी आंदोलन केले आहे. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता अशा महानगरांमध्ये तर इतरही अनेक शहरांमध्ये काँगेस कार्यकर्त्यांनी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निषेधार्थ घोषणा केल्या आणि सार्वजनिक ठिकाणी धरणे धरले.
आजपर्यंत कोणावर कोसळली कुऱहाड?
ड लालूप्रसाद यादव ः चारा घोटाळय़ात शिक्षा झाल्यानंतर त्यांना लोकसभा सदस्यत्व सप्टेंबर 2013 मध्ये सोडावे लागले होते. ते सारणचे खासदार होते.
ड जयरामन जयललिता ः तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर आमदारपद सप्टेंबर 2014 मध्ये सोडावे लागले.
ड मोहम्मद फैझल ः लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादीचे खासदार हत्या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर सदस्यत्व सोडावे लागले. मात्र, उच्च न्यायालयाकडून पुन्हा बहाल झाले.
ड आझम खान ः उत्तर प्रदेशचे सपचे नेते आझम खान यांना कारावासाची शिक्षा झाल्यानंतर ऑक्टोबर 2022 मध्ये आमदारपद सोडावे लागले.
ड अनिल कुमार साहनी ः राजदचे बिहारमधील आमदार ऑक्टोबर 2022 मध्ये अफरातफर प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर आमदारपद गमवावे लागले.
ड विक्रम सिंग सैनी ः उत्तर प्रदेशचे भाजपचे आमदार ऑक्टोबर 2022 मध्ये दंगल प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर त्यांना आमदारपद सोडावे लागले होते.
ड प्रदीप चौधरी ः हरियाणाचे काँगेस आमदार हल्लाप्रकरणी दोषी ठरल्यानंतर त्यांना आपले आमदारपद जानेवारी 2021 मध्ये गमवावे लागले होते.
ड कुलदीपसिंग सेनगर ः भाजपने पक्षातून काढलेले आमदार बलात्कार प्रकरणी दोषी ठरल्यानंतर त्यांना त्यांचे उन्नावचे आमदारपद आमदारपद सोडावे लागले.
ड अब्दुल्ला आझम खान ः आझम खान यांचे पुत्र सीआरपीएफ सैनिकावर हल्लाप्रकरणी दोषी ठरल्याने त्यांना आमदारपद 2023 मध्ये गमवावे लागले.
ड अनंत सिंग ः राजदचे बिहारचे आमदार जुलै 2022 मध्ये विनापरवाना शस्त्रप्रकरणी दोषी ठरल्यानंतर त्यांना त्यांचे आमदारपद गमवावे लागले होते.
ड इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी आणि अन्य काही लोकप्रतिनिधींनाही न्यायालयाने शिक्षा केल्यानंतर पदे सोडावी लागली. मात्र त्या यासंबंधीचा कायदा होण्यापूर्वीच्या काळातील घटना आहेत.