वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत केंद्र सरकारने 3,600 कोटी रुपयांच्या व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळय़ाप्रकरणी प्रतिबंधित इटालियन कंपनी लियोनार्डोवरील बंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कंपनीचे पूर्वीचे नाव फिनमेकेनिका असे होते. सरकारने कंपनीवरील बंदी हटविली असली तरीही काही अटी ठेवल्या आहेत.
या निर्णयानुसार सीबीआय आणि ईडीकडून कंपनीच्या विरोधात होणारी चौकशी सुरूच राहणार आहे. कंपनीला पूर्वी झालेल्या कराराच्या आधारावर भारत सरकारकडून कुठलीही आर्थिक भरपाई मागण्याची अनुमती देण्यात येणार नाही. बंदी हटल्यावर करार नव्याने करावे लागणार आहेत.
मनमोहन सिंह यांच्या सरकारच्या कार्यकाळादरम्यान 2013-14 मध्ये कंपनीसोबतच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली होती. तेव्हा युरोपीय यंत्रणांनी 12 एडब्ल्यू-101 हेलिकॉप्टरच्या पुरवठय़ासाठी 3,600 कोटी रुपयांच्या भारतासोबतच्या व्यवहारात लाचखोरीप्रकरणी काही आरोपींना अटक केली होती.
संरक्षण मंत्रालयाने इटालियन कंपनी आणि कायदा मंत्रालय तसेच अन्य यंत्रणांशी सल्लामसलत केल्यावर बंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. भ्रष्टाचाराचे प्रकरण केवळ ऑगस्टा वेस्टलँडशी संबंधित होते. पण फिनमेकेनिका या पूर्ण समुहासोबत कुठल्याही संरक्षण व्यवहारावर बंदी घालण्यात आली होती. यात ब्लॅक शार्क टॉरपीडोचा व्यवहारही सामील होता, या व्यवहाराला त्यावेळी भारतीय नौदलाकडून अधिग्रहित करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती.
फिनमेकेनिका सोबतच्या व्यवहारात लाचखोरीचे प्रकरण समोर आल्याने मनमोहन सिंह सरकारला मोठा फटका बसला होता. विरोधी पक्षांनी हे प्रकरण लावून धरले होते. या प्रकरणाचे पडसाद देशासोबत विदेशातही उमटले होते.