नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सरकारी मालमत्तांचे हस्तांतरण करुन त्यापासून उत्पन्न मिळविण्याची महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. या ऍसेट मोनेटायझेशन कार्यक्रमाच्या अंतर्गत भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अंतर्गत असणारे 25 विमानतळ निश्चित करण्यात आले असून येत्या तीन वर्षांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे केंद्र सरकारने शुक्रवारी संसदेत एका उत्तरात स्पष्ट केले.
सरकार पुढील पाच वर्षांमध्ये आणखी 30 ते 35 विमानतळांचे खासगीकरण करणार आहे का ? असा प्रश्न राज्यसभेत विचारण्यात आला होता. यावर सरकारच्या वतीने हे उत्तर देण्यात आले. भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदूर, रायपूर, कालिकत, कोईंबतूर, नागपूर, पाटणा, मदुराई, सुरत, रांची, जोधपूर, चेन्नई सह देशातील अनेक विमानतळांचे चलनीकरण (मोनेटायझेशन) या प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणार आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले.