लक्ष्य होण्याच्या भीतीनेच न्यायाधीश जामीन देण्यास टाळाटाळ करतात, परिणाम म्हणून महिनोन महिने जामीन मिळत नाही. कारागृहांमध्ये आरोपींची गर्दी वाढते. यात नाव गोवलेले निष्पाप लोकही भरडले जात आहेत. याबाबत कोणी बोलत नाहीत, मात्र आता बोलायची वेळ आली आहे. आपल्याला बोलायलाच हवे. असे परखड मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आयोजित केलेल्या सत्कार समारंभात व्यक्त केले. न्यायाधीश सक्षम आहेत मात्र जामीन कसा दिला असे विचारले जाईल व आपल्याला टार्गेट केले जाईल ही भीती त्यांना आहे. त्यामुळे जिल्हा पातळीवर जामिनाचे निर्णय होत नाहीत. ते मोठय़ा संख्येने उच्च न्यायालयात येऊन पडतात, असे मत व्यक्त करतानाच देशात सद्यस्थितीत जे लोक सत्ताधाऱयांना जाब विचारतात त्यांना टार्गेट केले जाते असे म्हणत, सत्तेत असलेल्यांना प्रश्न जरूर विचारा. तो प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. त्याचवेळी जे प्रामाणिकपणे काम करत असतील त्या सत्ताधाऱयांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे. सत्ताधारी आपल्या चांगल्यासाठीही काम करतील, अशी आशा बाळगायला हवी. कायदेशीर किंवा सामाजिक मुद्यांना दोन बाजू असतात हे आपण लक्षात घ्यायला हवे, असेही न्यायाधीश म्हणाले. देशातील लोकशाही व्यवस्था सुदृढ आणि टिकून राहण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेले हे मत अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे आहे. त्यासाठीच ते इथे इतक्मया सविस्तरपणे दिले आहे. बातमीचा आगा पिछा न पाहता मधूनच कुठून तरी सादर केले गेले तर गोंधळ माजतो. सत्यापासून भटकत कुठेतरी भलतीकडेच मुद्दा पोहोचतो. म्हणूनच अशा वक्तव्यांना सविस्तरपणे जाणून घेतले पाहिजे आणि त्यामागील मर्मही शोधले पाहिजे. दुसरे एक वक्तव्य अशाच पद्धतीचे, मात्र थोडय़ा वेगळय़ा धाटणीचे आहे. अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या पिंपरी चिंचवड येथे पार पडलेल्या 43 व्या द्वैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये बोलताना खासदार आणि ज्ये÷ संपादक कुमार केतकर यांना रोखण्याचा प्रयत्न झाला. ती व्यक्तीही पत्रकारच होती. केतकर जो मुद्दा मांडत होते तो होता, राष्ट्रीय माध्यमांमधून राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेचे दर्शन घडत नाही. भारतात बहुतांश मोठी माध्यमे आपल्या ताब्यात घेण्याचा सपाटा मूठभर उद्योगपतींनी लावला आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ताब्यात घेतल्यानंतर आता त्यांचा मोर्चा मुद्रित माध्यमात मोठी नावे असणाऱयांकडे वळू लागला आहे. अशा काळात या माध्यमातून बाहेर फेकले गेलेल्या पत्रकारांनी समाज माध्यमातून लोकशाहीचा आवाज बनवण्याचे काम केले आहे. समाज माध्यमात दिसणारी राहुल गांधी यांची यात्रा मुख्य माध्यमांमध्ये दिसत नाही. कारण, त्यांच्यावर दबाव आहे. हाच लोकशाहीला धोका आहे. लोकशाहीचे तीन स्तंभ कोसळले असताना पत्रकारितेने आपले स्वत्व जागृत ठेवून लोकशाहीचे रक्षण केले पाहिजे. असा मुद्दा केतकर आपल्या भाषणातून मांडत होते. मात्र आक्षेप घेणाऱयाची समजूत केतकर राहुल गांधी यांचा उल्लेख सातत्याने का करत आहेत, हे पत्रकारांचे अधिवेशन आहे की काँग्रेसचे? असा प्रश्न ते गर्दीतून करून केतकर यांच्या भाषणात अडथळे आणत होते. हा आक्षेप केतकर काय म्हणत आहेत, ती दुसरी बाजू समजून न घेताच होता. सरन्यायाधीश सत्तेला जाब विचारला पाहिजे, ही भूमिका मांडताना, सत्ताधारी चांगले करू शकतात यावरही विश्वास असला पाहिजे, असे मत नोंदवतात. अशा दुसऱया बाजूकडे दुर्लक्ष होते. न्यायाधीश असो किंवा पत्रकार, त्यांच्या बाबतीत आक्षेप नोंदवणारे लोक खरोखरच न्यायाच्या बाजूने बोलत असतील तर गोष्ट वेगळी. पण ही यंत्रणा आपले समर्थन करत नाही म्हणून त्यांच्यावर दोष लादणे किंवा त्यांच्या बाबतीत विशिष्ट अशी टिप्पणी करणे सातत्याने घडत आहे. सरन्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेची बाजू मांडताना न्यायाधीशांना असे व्यक्त होण्याचे कोणतेही साधन नाही याबाबत खंतही व्यक्त केली. पत्रकारितेला किंवा पत्रकारांना अभिव्यक्ती अधिक प्रिय असल्यामुळे ते बोलण्याचे धाडस दाखवतात. त्यांनी लोकशाहीसाठी झटलेच पाहिजे असे केतकर जेव्हा म्हणतात, तेव्हा ती लोकशाही सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांच्या बाजूची किंवा दोघांनाही प्रश्न विचारणारी आणि त्यांच्याकडून योग्य कृती करून घेण्यासाठी आग्रह धरणारी असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीचे परखड मत आणि त्याची आपल्या विचाराप्रती असलेली नि÷ा ही आक्षेपाचे कारण असू शकत नाही. त्या व्यक्तीच्या बोलण्याचा प्रतिवाद करायचा असेल तर त्याला रोखण्यापेक्षा त्याच्या कृतीतील चुका आपल्या माध्यमातून दाखवणे आणि त्यातून संबंधितांना जाब विचारणे शक्मय आहे. मात्र आपली धारणाच दूषित असेल तर दुसऱयाच्या मताचा आदर राखण्याची लोकशाहीपूरक भूमिका त्यांच्याकडून घेतली जाणार नाही, हे निश्चित आहे. पत्रकारांना या एकतर्फी भूमिकेच्या विरोधात आपल्याकडे असलेल्या संयमानेच लढावे लागेल. मला तुमचे मत पटत नाही मात्र मी तुमच्या मताचा आदर राखतो ही भावना लोकशाहीसाठी आवश्यक आणि अपेक्षित आहे. विरोधी मताचा आदर आणि स्वमताचा पुरस्कार करण्यासाठी लोकशाहीतील प्रभावी माध्यमांचा वापर करणे आणि त्यांच्या आधारे एकमत घडवण्याचा प्रयत्न करणे, एकमत घडत नसेल तर बहुमताचा आदर राखून नव्याने आपल्या विचाराचे बहुमत घडवण्यासाठी लोकशाही मार्गाने प्रयत्न करणे आवश्यक असते. ही बाब मुश्कील बनली असली तरी अशक्मय नाही. देशातील जनतेने वेळोवेळी मतदानातून आपली भूमिका स्पष्ट करताना देशातील अनेक समस्यांवर मतपेटीतून उत्तर दिले आहे. त्यात जनभावनेचा आदरही राखला पाहिजे आणि चुकीच्या गोष्टींबाबत जनजागरणही केले पाहिजे. हीच लोकशाही आहे आणि त्यासाठी आग्रही असणे ही केवळ न्यायपालिका किंवा पत्रकारितेची जबाबदारी नाही. ती जनतेचीही आहे. कारण, या लोकशाहीचे भाग्य अंतिमतः तेच ठरवत असतात. त्यांच्या विवेकावर विश्वास ठेवला पाहिजे.
Previous Articleफूड डिलिव्हरीसाठी सिंगापूरहून थेट अंटार्क्टिकात
Next Article उमेदवारीसाठी ‘आप’ने उकळली रक्कम
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.