खाद्यतेलाच्या बियांची टंचाई किंवा अन्य कारणाने का होईना, भारत सरकारने प्रयोगशाळेत जनुकीय सुधारणा केलेल्या मोहरीच्या जीएम बियाणांना परवानगी देण्याच्या दृष्टीने हालचाल सुरू केली आहे. लवकरच पर्यावरण मंत्रालयाने अंतिम परवानगी दिली तर भारतात मोहरीचे जीएम बियाणे उपलब्ध होऊ शकणार आहे. असे ‘जेनेटिकली मॉडीफाइड’ बियाणे युरोप, अमेरिकेसह जगभर वापरले जाते. गेली 30/35 वर्षे शेतकरी नेते शरद जोशी आधी मुक्त व्यापाराची आणि पुढे जीएम तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवलेले सुधारित वाण वापरास शेतकऱयांना स्वातंत्र्य द्या अशी मागणी करत आले आहेत. त्यांच्या मृत्यू पश्चातही शेतकरी संघटनेने ही मागणी लावून धरली. विशेषतः अजित नरदे हयात असेपर्यंत शेतकरी संघटना हा विषय लावून धरताना दिसत होती. त्यासाठी त्यांनी परदेश दौरे करून या तंत्रज्ञानाबाबतीतील अद्ययावत माहिती घेतली. हरियाणामध्ये कीड पडत नाही म्हणून लावायला दिलेले बियाणे बीटी आहे, या कारणास्तव गुन्हा दाखल झालेल्या सैनि नावाच्या शेतकऱयाला संघटनेने पाठबळ दिले. सरकारने तिथले पीक उखडून टाकल्यानंतर त्याला नुकसान भरपाईचे 50 हजार रुपये नरदे यांनी दिले. मात्र या घटनेनंतर हरियाणातील शेतकरी पेटून उठेल ही त्यांची अपेक्षा मात्र फोल ठरली. पुढे अकोल्यातील शेतकऱयांनी जाणीवपूर्वक बीटी बियाणांची लागवड करून स्वतःवर गुन्हे दाखल करून घेतले. गुजरातमध्ये. 2002 मध्ये अशा बियाणांची शेतकऱयांनी चोरून लागवड केली. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनेसुद्धा ते बियाणे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याचा प्रसार इतका झाला की, सरकार शेतकऱयांच्या निर्धारापुढे फिके पडले. या घटनेनंतर जीएम बियाणांच्या चाचण्या घेण्यास केंद्राने संमती दिली. पण ज्या त्या राज्य शासनाकडून नाहरकत घेण्याची अट ठेवली. शेती हा राज्यांच्या अखत्यारीत येणारा विषय आहे, हे मनमोहन सिंग सरकारला मान्य असावे. तसे पत्रही महिकोला दिले गेले. हरियाणा सरकारने जीएमच्या तणनाशक रोधक, जनुक असलेल्या (एचटीबीटी) कापसाच्या चाचणीला परवानगी दिली. बीटी कापसामुळे 2004 पर्यंत आयातदार असलेला भारत, लाखो गाठी कापूस निर्यात करणारा देश झाला. जी बोंड आळी कापसाचे पीक खायची, तिने बोंडाला स्पर्श करताच तिचा अंत होत असल्यामुळे शेतकऱयांचा दुहेरी लाभ झाला. एकतर शंभर टक्के उत्पादन होऊ लागले आणि तणनाशकाचा खर्च बंद झाला. हा खर्च 40 टक्के येतो. तो टळला. नुकसान थांबल्याने आपली व्यापारी तूट कमी झाली. परागीकरण ही सुद्धा एक प्रकारची तशीच प्रक्रिया आहे. पण, ती नैसर्गिक असते. जीएम तंत्रज्ञानात ती प्रयोगशाळेत केलेली असते. कोरोनावरील कोविशिल्ड लशीत याच जीएम तंत्रज्ञानाचा वापर केलेला आहे. पेंटागॉन, कॅनडा मधील कंपन्यांनी या तंत्रज्ञानाचा वापर करून काही रोगावर औषध बनवले आहे. या तंत्रज्ञानाने क्षारयुक्त जमिनीतही ऊस पीक घेता येईल. तसेच कमी पावसाच्या ठिकाणीही पिके घेता येतील. उसात सिलिमरीन मोलॅबिन हे जनुक सोडले तर उसाचा रस हा पोटाच्या काही विकारांवर औषध म्हणून उपयोगी ठरतो. असे निष्कर्ष आलेले आहेत. हा ऊस औषधाच्या दराने विकला जाईल. ग्लुटीन विरहित गहूसुद्धा अशा तंत्राने उत्पादित करता येईल. भविष्यात वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला अन्नधान्याचा 40 टक्के तुटवडा जाणवण्याची शक्मयता आहे. जग उपाशी मरू द्यायचे नसेल तर पिकाचे रोगांपासून 100 टक्के संरक्षण आणि एकरी उत्पादन वाढवणे हे दोनच पर्याय आहेत. जीएम तंत्रज्ञानाने रोगमुक्ती आणि हायब्रीड तंत्रज्ञानाने उत्पादन वाढ एकाचवेळी साधता येणे शक्मय आहे. मात्र परवानगीचा वाद घालण्यातच भारताने तीन दशके वाया घालवली. विनापरवानगी लागवडीला सध्या पाच वर्षे कारावास व एक लाख रुपये दंड अशी तरतूद आहे. त्यामुळे शेतकरी धाडस करत नाही. पण तरीही भारतात बीटी वांग्याचे आज चोरून उत्पादन घेतले जातेच. मक्मयापासून तेलबियांपर्यंत आणि वांग्यापासून गव्हापर्यंत सगळय़ा पिकात हे तंत्रज्ञान वापरणे शक्मय आहे. सध्या केवळ मोहरीसाठी केंद्र सरकार तयार आहे. सोयाबीन असो किंवा अन्य तेलबिया मोठय़ा प्रमाणावर परदेशातून आयात केली जाते. ते उत्पादन बीटीच आहे. त्याचे तेल भारताला आयात करतात, खातात वरुन विरोध करतात! यामुळे देशी वाण नष्ट होतील अशी निरर्थक भीती तंत्रज्ञानाला विरोध करणाऱयांकडून व्यक्त केली जाते. त्यांच्या या विरोधामुळे शेतकऱयाला विनाकारण 40 टक्के रक्कम अनावश्यक कीटकनाशके फवारणीवर खर्चावी लागते. शिवाय कीटकनाशकांच्या अतिरेकी वापरामुळे मानवी जीवनावर परिणाम होतो. जीएम तंत्रज्ञानामुळे हा खर्च कमी होण्याबरोबरच 100 टक्के उत्पादन शेतकऱयांच्या पदरात पडून ग्राहकालाही स्वस्तात शेतमाल उपलब्ध होऊ शकतो. केवळ एका होकारासाठी हे धोरण धुळखात पडले आहे. कापसाच्याबाबतीत सरकारने हे धोरण स्वीकारले आणि त्याचा फायदा शेतकऱयांना झाला. तेलबियांच्या टंचाईने खाद्य तेलाचे भाव गगनाला भिडलेत. परिणामी पामतेलाच्या भेसळीकडे सरकारला डोळेझाक करावी लागते. त्यासाठी परकीय चलन खर्ची पडते. भविष्याची गरज लक्षात घेतली तर भारताला उत्पादन वाढीवर खूप काम करावे लागेल. जीएम किंवा बीटी तंत्रज्ञान हे त्यासाठी सर्वात उपयुक्त माध्यम आहे. केंद्रातील भाजप सरकारला आता आपण समाजवादी विचारसरणीने राज्य चालवणार आहोत की उजव्या विचारसरणीने? हे एकदा स्पष्ट करावे लागेल. त्यांच्या धोरणांची नौका कधी नेहरूंच्या भूमिकेकडे वळते तर कधी मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करते. एका भूमिकेवर ते ठाम नाहीत. परिणामी शेतकऱयाचे आणि देशातील सर्वसामान्य ग्राहकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. एक देश आणि एक गणवेश असे पोलिसांबाबतीतील धोरण त्यांनी नुकतेच सुचवले. पण, एक पक्ष आणि एक शेती धोरण ते लोकांच्या गळी का उतरवू शकत नाहीत? हा प्रश्नच आहे. काळाची गरज ओळखून बहुतांश पिकांच्याबाबतीत सरकारने तंत्रज्ञानाच्या बाजूने आपले मत टाकावे आणि स्पष्ट भूमिका घ्यावी तरच शेतकऱयाला तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळू शकेल. त्यासाठी टाकलेल्या पहिल्या पावलाचे स्वागत.
Next Article सुलतान जोहोर चषक स्पर्धेत भारत विजेता
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.