नवी दिल्ली
न्यायालयाने 50 प्रकरणे हातावेगळी केली तर 100 नवी प्रकरणी नव्याने दाखल होत असल्याने न्यायालयांवर प्रलंबित प्रकरणांचा मोठा दबाव आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजीजू यांनी केले आहे. ते येथे एका कायदेविषयक चर्चासत्रात बोलत होते. सध्या देशात कनि÷ आणि वरि÷ न्यायालयांमध्ये मिळून जवळपास 5 कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्यासाठी न्यायालये प्रयत्नशील असूनही कोणत्या ना कोणत्या कारणाने प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्याकडे पक्षकारांचाही कल दिसून येत आहे.
प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकालात काढण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेत परिवर्तन करणे आवश्यक असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचेही साहाय्य अधिक प्रमाणात उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार यासाठी प्रयत्नशील आहे. सर्वोच्च न्यायालयातच सध्या 72 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. एकही नवे प्रकरण दाखल न होता ही 72 हजार प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी दहा वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, असे तज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात केंद्र सरकार कोणती पावले उचलते आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही काय हालचाली केल्या जातात, याकडे उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.