गोव्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका : पुढील बांधकामेही रोखण्याची मागणी
प्रतिनिधी /पणजी
म्हादई नदीवर कर्नाटकात करण्यात येणाऱ्या बांधकामांना स्थगिती देण्यात यावी आणि पुढील बांधकामांपासून रोखण्यात यावे, अशा मागणीसाठी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम याचिका सादर केली आहे.
म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटक राज्य सरकारच्या डीपीआरला केंद्राने मंजुरी दिली असून त्याचा आधार घेऊन कर्नाटकने कोणतीही बांधकामे करू नयेत, असे आदेश देण्यात यावेत, अशी याचना न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
वन्य जीव संरक्षण कायद्यानुसार अभयारण्यातील पाणी वळवता येत नाही, त्यावर कडक बंदी आहे. कर्नाटकने पाणी वळवून त्याचा भंग केला आहे. त्यास कायदेशीर मार्गाने उत्तर देण्याकरीता अंतरिम याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
कर्नाटकने विनापरवाना केली बांधकामे
म्हादई नदीच्या खोऱ्यातील कोणत्याही बांधकामास विविध परवाने लागतात. ते न घेताच कर्नाटकाने बांधकामे केल्याची माहिती याचिकेतून देण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्नाटकने तेथे केलेली बांधकामे बेकायदेशीर असून पाणी वळविणेदेखील बेकायदा असल्याचे गोवा सरकारचे म्हणणे आहे. ते या याचिकेतून मांडण्यात आले आहे. त्यामुळे म्हादईचा प्रश्न आता पुन्हा न्यायालयात गेला आहे. आधीच तो न्यायालयात होता. परंतु, त्यावर सुनावणी होत नसल्याचे समोर आल्याने ही नव्याने याचिका सादर करण्यात आली असून तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली आहे.
सर्व मुद्दे गोव्याच्या बाजूने भक्कम
म्हादई जलतंटा लवादाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशानुसार म्हादई नदीवर खोऱ्यात विविध परवाने घेतल्याशिवाय बांधकाम करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे बजावले होते. सर्व मुद्दे गोव्याच्या बाजूने असून त्याच्या आधारानेच गोव्याची याचिका मजबूत आहे, असा दावा त्यातून करण्यात आला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय सदर याचिका केव्हा सुनावणीस घेते याकडे जनतेचे लक्ष लागले असून त्या पातळीवर लढण्याशिवाय आता राज्य सरकारकडे कोणताही पर्याय उरलेला नाही.