जिह्यातील मागासवर्गीय समाजघटकांतून संतप्त सवाल; जि.प.समाजकल्याणच्या कामांना स्थगितीपूर्वीच मंजूरी; पालकमंत्र्यांनी कोणत्या मुद्याच्या आधारे समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना झापले
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
जि.प.सामजकल्याण विभागाच्या विकासकामांना 1 जुलै 2022 रोजी मंजूरी देण्यात आली. त्यानंतर 19 जुलैला राज्यातील निविदा न काढलेल्या विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली. पण स्थगितीनंतरही विकासकामांना मंजूरी दिल्याच्या कारणांवरून जिल्हा नियोजनच्या आढावा बैठकीत समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना झापणाऱ्या पालकमंत्र्यांचा गृहपाठ कच्चा आहे काय ? असा सवाल जिह्यातील मागासवर्गीय समाजघटकांतून उपस्थित केला जात आहे.
नेत्यांनी कार्यकर्त्यांच्या कानात काय सांगायचे ? आणि नेत्यांनी त्यांचे कितपत ऐकायचे ? याची एक परिसिमा असते. पण काही वेळा जवळचे नेते आणि कार्यकर्ते सांगतात तीच पूर्व दिशा समाजाणाऱ्या काही नेत्यांचे निर्णय आणि कामे चुकीची झाल्याच्या अनेक घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीमध्ये पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडून काहीअंशी अशीच घटना घडली. बैठकीतील पालकमंत्र्यांची काही वक्तव्ये जिह्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा विकास केला जातो. सामाजिक न्याय विभागाची ही अतिशय महत्वाची व संवेदनशील योजना आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत या योजनेला निधी मंजूर केला जातो. या निधीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यामध्ये मुलभूत सोई-सुविधा उपलब्ध करण्याच्या हेतूने शासनाने 1974 पासून ‘अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा विकास’ ही योजना लागू केली. पाणी पुरवठय़ाची कामे, मलनिस्सारण, वीज, गटर बांधणे, अंतर्गत रस्ते, पोचरस्ते, पावसाच्या पाण्याचा निचरा आदी मुलभूत सुविधांची कामे केली जातात. त्यामुळे जिह्यातील बहुतांशी दलित वस्त्यांचा विकास झाला असल्याचे चित्र आहे.
आराखडय़ानुसारच समाजकल्याणची विकासकामे
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार दलित वस्तीमधील प्रत्यक्ष लोकसंख्या विचारात घेऊन कोणत्या मुलभूत सुविधांना प्राधान्य द्यायचे याचा आराखडा ग्रामसभेमध्ये मंजूर केला जातो. हा आराखडा ग्रामपंचायतीमार्फत पंचायत समितीकडे पाठविल्यानंतर त्यामध्ये आवश्यक फेरबदल करून तो जिल्हा परिषदेकडे पाठवला जातो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण समितीने या आराखडय़ानुसारच त्या त्या गावातील दलित वस्तीमध्ये मुलभूत सुविधांची कामे मंजूर करणे अपेक्षित असते. त्यानुसार गत पाच वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायतींमार्फत जि.प.कडे सादर केलेल्या आराखडय़ाचे 2022-23 हे शेवटचे वर्ष होते. त्यामुळे गेल्या चार वर्षात जिह्यातील ज्या गावांतील दलित वस्त्या निधीपासून वंचित होत्या, किंवा पुरेस निधी मिळालेला नाही अशा गावांमध्ये प्राधान्याने निधी देण्याचा निर्णय सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांनी घेतला. परिणामी कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय 39 कोटी निधीचे योग्य पद्धतीने वितरण झाले. त्यामुळे निधीपासून वंचित दलित वस्त्यांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले. तरीही पालकमंत्र्यांनी समाजकल्याण अधिकारी घाटे यांना का झापले ? या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप कोणालाच मिळालेले नाही. सत्तांतरापूर्वीच समाजकल्याणच्या कामांना मान्यता दिली असताना ती कामे बॅक डेटेड झाल्याचा आरोप कितपत खरा आहे, हा देखील संशोधनाचा विषय बनला आहे.