तीर्थसिंग रावत यांचे मुख्यमंत्रिपद अडचणीत
वृत्तसंस्था/ देहरादून
उत्तराखंडमध्ये पुन्हा एकदा घटनात्मक संकट निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. मागील 20 वर्षांमध्ये 9 मुख्यमंत्री राज्याला लाभले आहेत. 2017 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाल्यावर त्रिवेंद सिंग रावत मुख्यमंत्री झाले होते. 4 वर्षांच्या कार्यकाळानंतर भाजपच्या नेतृत्वाने त्यांना हटवरून पौडीचे खासदार तीर्थसिंग रावत यांना मुख्यमंत्री केले होते. 10 मार्च रोजी तीर्थसिंग यांनी मुख्यमंत्री म्हणून पदभार हाती घेतला होता. पण तीर्थसिंग विधानसभेवर अद्याप निवडून आलेले नाहीत तसेच नजीकच्या काळात पोटनिवडणूकही होणार नसल्याचे घटनात्मक संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
घटनेनुसार मुख्यमंत्र्याला 6 महिन्यांच्या आत विधानसभेचा सदस्य व्हावे लागते. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 151 (क) अंतर्गत एखाद्या राज्यात विधानसभा निवडणूक होण्यास एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी राहिला असल्यास तेथे पोटनिवडणूक होऊ शकत नसल्याचा दावा काँग्रेसच्या प्रवक्त्या गरिमा मेहरा दसौनी यांनी केला आहे.
अशा स्थितीत राज्यात पुन्हा राजकीय आणि घटनात्मक संकट उभे ठाकले आहे. भाजपने एखाद्या आमदाराला मुख्यमंत्री म्हणून घोषित करावे किंवा राष्ट्रपती राजवट लागू करावी असे मेहरा यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेस निवडणुकीला घाबरत आहे. तीर्थसिंग यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली तेव्हा निवडणुकीला एक वर्षाहून अधिक काळ शिल्लक होता, याचमुळे कुठलेच घटनात्मक संकट निर्माण होणार नाही. निवडणूक आयोग स्वतःचे काम करणार आहे. पक्ष निवडणुकीसाठी तयार असून प्रचंड बहुमताने भाजप विजयी होणार असल्याचा दावा भाजप प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री तीर्थसिंग रावत यांना 10 सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा सदस्य म्हणून शपथ घ्यावी लागणार आहे. पोटनिवडणुकीत विजयी झाल्यास तीर्थसिंग यांना 14 दिवसांच्या आत संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. त्यानंतर पौडी लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होऊ शकते.