मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारची घोषणा : कोरोनामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे निर्णय : ताडी व्यावसायिकांसाठी शुल्कमाफी
प्रतिनिधी / मुंबई
कोरोनामुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता मद्यविक्री परवाना शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय बुधवारी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच 2020-21 या वर्षासाठीच्या परवाना शुल्कात केलेली 15 टक्के वाढ मागे घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. ताडी व्यावसायिकांचे व्यवसाय 5 ऑक्टोबरपर्यंत बंद असल्याने 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीतील चार महिन्यांची शुल्कमाफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
एफएल-3 अनुज्ञप्तीस 50 टक्के, एफएलö4 अनुज्ञप्तीस 50 टक्के, फॉर्म ई अनुज्ञप्तीस 30 टक्के, फॉर्म ई-2 अनुज्ञप्तीस 30 टक्के सूट दिली आहे. ज्या अनुज्ञप्तीधारकांनी नूतनीकरण शुल्काचा भरणा याआधी केला आहे त्यांना या सवलतीचा लाभ पुढील नूतनीकरणावेळी मिळणार आहे.
2020-21 या वर्षाकरिता ताडीवरील करण्यात आलेली 6 टक्के वाढही मागे घेण्यात येईल. तसेच 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीसाठी अनुज्ञप्ती शुल्काच्या प्रमाणात तीन महिन्यांचे अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्यात येईल. ही सूट समायोजनाद्वारे देण्यात येत असल्याने प्रत्यक्ष परतावा मिळणार नाही.
वरील सर्व मद्यविक्रीतून सरकारला मोठा महसूल मिळतो. 5 ऑक्टोबरपासून राज्यातील खाद्यगृहे, व परमिट रुम्समधून आसनक्षमतेच्या 50 टक्केच मर्यादेपर्यंत परवानगी दिल्यामुळे त्यांचा व्यवसाय 50 टक्केच होतो आहे. परमिट रुम्समध्ये त्यांच्याकडील शिल्लक मद्यसाठा संपेपर्यंत सीलबंद विक्री करण्यास 19 मेपासून परवानगी दिली असली तरी ही परवानगी किरकोळ मद्यविक्री दुकानांमध्ये अतिरिक्त गर्दी होऊ नये म्हणून देण्यात आली होती. शिवाय घरपोच मद्यसेवा सुरू असल्याने या कालावधीत त्यांचाही व्यवसाय झालेला नाही. ताडी व्यावसायिकांचे व्यवसाय 5 ऑक्टोबरपर्यंत बंद असल्याने 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीतील चार महिन्यांची शुल्कमाफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मोठय़ा प्रमाणात सोसावे लागले आर्थिक नुकसान
राज्य उत्पादन शुल्क हा राज्याच्या महसुली उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्त्राsत आहे. 2019-20 मध्ये 15 हजार 429 कोटी महसूल जमा झाला असून निव्वळ अबकारी अनुज्ञप्ती नूतनीकरण शुल्क 909.10 कोटी इतके होते. देशात कोविडचा प्रादुर्भाव वाढल्याने 25 मार्चपासून देशभर लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे सर्व मद्यविक्री दुकाने बंद होती. ती टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली परंतु मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. सध्या राज्यात 977 टीडी 1 अनुज्ञप्त्या असून अन्य 28 हजार 435 मुख्य किंवा प्रधान अनुज्ञप्त्या आहेत.